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*प्रेस विज्ञप्ति**सेवा संकल्प अभियान “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मंगलौर में आयोजित बहुद्देशीय शिविर में 520 नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया**राज्य मंत्री राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 210 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया**शिविर में 25 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराई गई**हरिद्वार, 09 अक्टूबर 2026*           उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आज नगर पालिका परिषद मंगलौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” बहुद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।     शिविर को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही मिल सके। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी प्रयास किया जा रहा है।        राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त जनसमस्याओं एवं आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उनका निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्य करें, ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।    इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। साथ ही, शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा जनसमस्याओं के समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।      शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में 520 नागरिकों ने प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाया। इस दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 14 शिकायतों का मौके पर  ही निस्तारण किया गए,शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। साथ ही 09 लोगो को विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा 210 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।          शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए,जिसमें सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।        इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की डॉ मधु सिंह,अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंगलौर मोहयुद्दीन, मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता,सभासद कलीम,विपिन जैन, सहसंयोजक जमीर हसन अंसारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उत्तम सिंह नेगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी,जनप्रतिधि एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

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नवरात्र एवं आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, विभिन्न प्रतिष्ठानों से मैगी, चाउमीन नूडल्स, कुट्टू का आटा, अचार एवं खाद्य तेल…

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आंधी-तूफान एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को दिए निर्देश आंधी-तूफान से…

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उत्तराखंड में मौसम का आज येलो अलर्ट,हिमपात के साथ बिजली गिरने की संभावना

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*सशक्त पंचायतें ही विकसित उत्तराखण्ड की मजबूत नींव : मुख्यमंत्री**मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग**प्रदेश के सभी विकासखंडों में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता विकास प्रशिक्षण से जोड़ा गया**जनभागीदारी से तैयार हों पंचायत विकास योजनाएं, विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को दें प्राथमिकता : मुख्यमंत्री**‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से कार्य करें पंचायत प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सशक्त पंचायतें विकसित उत्तराखण्ड की मजबूत नींव हैं। प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण से जोड़ना ग्राम स्तर पर विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी तथा सरकार और जनता के बीच सेतु हैं। वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझते हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से काम करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ पहुंचाने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंचायतों को संसाधन, आधारभूत सुविधाएं और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर विकास की नेतृत्वकर्ता संस्थाओं के रूप में सशक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ जन योजना अभियान के तहत ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं, जनसुझावों और उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक पंचायत स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित करे, ताकि विकास कार्यों का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिले।मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत की विकास योजना में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ग्राम सभाओं में लोगों के सुझाव लिए जाएं और कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा हो। पंचायत प्रतिनिधि यह भी देखें कि योजनाओं का लाभ वास्तव में किन परिवारों तक पहुंच रहा है। कमजोर और वंचित वर्गों की जरूरतों को विशेष प्राथमिकता दी जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 में पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण और 584 की मरम्मत की गई है। एक हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण भी हो चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायतों की कार्ययोजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है। डिजिटल पंचायत का उद्देश्य कामकाज को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायत का पैसा जनता का पैसा है और इसकी एक-एक पाई का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए। विकास कार्यों की संख्या से अधिक उनका प्रभाव मायने रखता है। सड़कों की गुणवत्ता, पेयजल योजनाओं की उपयोगिता और पंचायत भवनों से मिलने वाली सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिला पंचायतों को ग्रामीण मोटर मार्गों तथा स्थानीय बाजारों की सफाई हेतु कचरा उठाने वाली मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। विकासखंड स्तर पर भी इस कार्य के लिए विशेष मशीनें स्थापित की गई हैं। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने और गांवों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, कृषि, बागवानी, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गांवों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना तथा पलायन कम करना सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने सहित अनेक कदम उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए हैं। गांवों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी समान ध्यान देना होगा।मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे प्रत्येक विकास कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण से मिले ज्ञान का उपयोग कर पंचायतों को स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प साकार होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क, बिजली, पंचायत भवन, विद्यालय सहित विकास की तमाम योजनाएं पंचायतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। पंचायतों में जनप्रतिनिधित्व और सक्रियता बढ़ने से गांवों में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से गांवों में विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, आदेश सैनी, ब्लॉक प्रमुख बहादराबाद आशा नेगी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश मेहरा, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, विभिन्न ग्राम पंचायत से आये हुए ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहें हैं

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*प्रेस विज्ञप्ति**सेवा संकल्प अभियान “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मंगलौर में आयोजित बहुद्देशीय शिविर में 520 नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया**राज्य मंत्री राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 210 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया**शिविर में 25 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराई गई**हरिद्वार, 09 अक्टूबर 2026*           उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आज नगर पालिका परिषद मंगलौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” बहुद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।     शिविर को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही मिल सके। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी प्रयास किया जा रहा है।        राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त जनसमस्याओं एवं आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उनका निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्य करें, ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।    इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। साथ ही, शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा जनसमस्याओं के समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।      शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में 520 नागरिकों ने प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाया। इस दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 14 शिकायतों का मौके पर  ही निस्तारण किया गए,शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। साथ ही 09 लोगो को विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा 210 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।          शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए,जिसमें सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।        इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की डॉ मधु सिंह,अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंगलौर मोहयुद्दीन, मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता,सभासद कलीम,विपिन जैन, सहसंयोजक जमीर हसन अंसारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उत्तम सिंह नेगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी,जनप्रतिधि एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

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*मंडलायुक्त ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक में की कुंभ की तैयारियों की समीक्षा* *निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश, गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों सभी काम**गंग नहर की क्लोजर अवधि में घाटों के निर्माण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने और दिन-रात काम कराने पर जोर**आगामी त्योहारों के मद्देनजर श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश**हरिद्वार, 09 अक्टूबर 2026*कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी से जुटे रहने और विभागीय समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शुक्रवार को मंडलायुक्त श्री आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों, निर्माण कार्यों की प्रगति और मेले के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी कार्यदायी संस्थाएं स्वीकृत कार्यों को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़कों, पुलों और घाटों के निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर देते हुए इनके लिए आवश्यक संसाधनों की मौके पर हर समय पर्याप्त उपलब्धता तथा नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा।मंडलायुक्त ने कहा कि कुंभ मेले के लिए विकसित की जा रही अवस्थापना सुविधाएं समय पर तैयार होना आवश्यक है। इसके लिए कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों की प्रगति का निरन्तर आकलन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तय समय पर काम पूरा करें। जहां अतिरिक्त श्रमिकों, मशीनरी अथवा अन्य संसाधनों की आवश्यकता है, वहां उनकी समय रहते व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सामने आने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान करें, ताकि तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।घाटों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि गंग नहर की क्लोजर अवधि में कराए जाने वाले कार्यों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से पूरी रखी जाएं। निर्माण सामग्री, मशीनरी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ श्रमिकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए, ताकि कार्य शुरू होने के बाद संसाधनों की कमी के कारण समय नष्ट न हो।उन्होंने घाटों, पुलों ओ सड़कों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए निरंतर काम करने पर जोर दिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए अग्रिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान श्रमिकों की संख्या में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रबंध अभी से कर लिए जाएं। कार्यों की प्रकृति और समयसीमा के अनुरूप श्रमिकों एवं संसाधनों की व्यवस्था बनाए रखी जाए, जिससे निर्माण कार्यों की गति निरंतर बनी रहे।उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा करने और प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर प्रभावी निगरानी और समन्वय से ही सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जा सकेंगे।बैठक में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण स्थलों पर श्रमिकों एवं संसाधनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए दिन-रात काम कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि तैयारियों को काउंटडाउन मोड में आगे बढ़ाते हुए कार्यों की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूरे कराए जा सकें और मेले के आयोजन से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार रहें।बैठक में आईजी (कुंभ) डॉ. योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित, एसएसपी (कुंभ) श्री आयुष अग्रवाल, नगर आयुक्त श्री नंदन कुमार, अपर मेलाधिकारी श्री दयानंद सरस्वती, एसपी सिटी श्री दीपक सिंह, मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष दत्त, तकनीकी सेल के अधीक्षण अभियंता श्री मनोज भट्ट, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री डीपी सिंह, उप मेलाधिकारी श्री आकाश जोशी एवं श्री मनजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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